पोखरा महानगरपालिका र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनविरुद्ध मणिपाल शिक्षण अस्पतालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । मंगलबार दर्ता भएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बुधबार १० बजे अदालतमा प्रमाणसहित हाजिर हुन आदेश दिएको छ ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्दा करिब २० करोड राजस्व छली भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यसैका आधारमा पोखरा महानगरपालिकाले मणिपाललाई पत्र पठाउँदै सो रकम तत्काल तिर्न भनेको थियाे ।
मणिपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नक्सा पास गरेर राजस्व तिरेरै भवन बनाएको दाबी गरिएकाे छ । महानगरपालिकाको १० चैत २०७९ मा बसेको १६ औँ बैठकले १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व लिएर नक्सा पासकाे प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । सो क्रममा प्रमाणपत्र दिँदा महानगरको २० करोड राजस्व गुमेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पोखरा महानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने निर्णय बदर गरेकाे थियाे भने मलेपले बेरुजु देखाए अनुसार रकम दाखिला गर्न मणिपाललाई पत्राचार गरेकाे थियाे । त्यसविरुद्ध मणिपाल सर्वोच्च गएको हो ।
सो रिटमा पोखरा महानगरपालिका आफैँले अनावश्यक ढिलाइ गरेर भवन सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिएको र उल्टै जरिवाना तिराएको भन्दै न्याय मागिएको छ । रिटमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका सवालका विषयमा सरोकारवाला पक्षलाई साेधपुछ गरेर प्रमाण पेस गर्नसमेत नदिई अन्याय गरिएकाे जिकिर गरिएकाे छ ।
Nepatop
निवेदकले मलेपले भनेबमोजिमको रकम बुझाउन र नबुझाए कारबाही गरिने छ भन्ने पत्र तत्काल बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप कारबाही नगर्नू नगराउनू भनि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।
‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने तथा विपक्षी नगरपालिकाले बेरुजु असुलीको नाममा थप कारबाही गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान भएको हुदाँ सुविधा सन्तुलनको आधारमा समेतबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि विपक्षी नगरपालिकाले जारी गरेको गरेको मिति २०८१/०३/०७ को पत्र यथास्थितीमा राख्नू, थप कारबाही नगर्नू, नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ’, निवेदनमा उल्लेख छ ।
